१४ चैत, काठमाडौं --सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। शासकीय सुधार अन्तर्गत तय गरिएको १०० कार्यक्रममध्ये यो एक प्रमुख कदम हो, जसको कार्यान्वयन ६० दिनभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज दबिने अवस्था र शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो। सरकारका अनुसार अब दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल (Student Council) वा “Voice of Students” जस्ता संयन्त्र विकास गरिनेछ, जसको संरचना ९० दिनभित्र तयार गरिनेछ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले निर्धारण गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले अर्को महत्वपूर्ण निर्णयस्वरूप, विद्यार्थीहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी आवश्यक कार्यविधि तत्काल तयार गर्ने जनाएको छ।
साथै, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक परीक्षा प्रणाली आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हटाइनेछ। साना विद्यार्थीहरूमा अनावश्यक मानसिक दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूको मूल्याङ्कनका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा उपयुक्त वैकल्पिक प्रणाली विकास गरिनेछ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
